मनरेगा (MGNREGA) Job Card List 2021-2022 – अब मनरेगा जॉब कार्ड सूची 2021 में आसानी से अपना नाम चेक करें मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर। अपने राज्य, जिला अथवा नरेगा ग्राम पंचायत List डाउनलोड करने के लिए या फिर जॉब कार्ड सूची में अपना नाम चेक करने के लिए हम बता रहे हैं आपको पूरी प्रक्रिया।
MGNREGA जॉब कार्ड सूची (देश भर में सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित) योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2009-2010 से लेकर वर्ष 2021 तक उपलब्ध है। इस सूची को डाउनलोड करने के लिए अथवा अपना नाम चेक करने के लिए नरेगा की वेबसाइट पर आपको साल, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021 आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in पर देख सकता है।
NREGA Job Card List 2021 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट (NREGA Job Card List) में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। आप नरेगा जॉब कार्ड की राज्य के अनुसार लिस्ट डाउनलोड करना चाहते है तो नीचे बताए गए चरणों का पालन करें।
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021-2022 (राज्यानुसार)
हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आये हैं सभी राज्यों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021-2022 की सम्पूर्ण जानकारी। इस सूची में अपना नाम चेक करने के लिए अथवा डाउनलोड करने के लिए अपने राज्य के नाम वाले लिंक पर क्लिक करें। सभी राज्यों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया इस सूची के नीचे दी हुई है।
अपने राज्य की मनरेगा जॉब कार्ड सूची देखने के लिए राज्य के नाम वाले लिंक पर क्लिक करें।
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021-2022 (केंद्र शाषित प्रदेश)
| क्रमांक | केंद्र शाषित प्रदेशों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट |
|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार जॉब कार्ड लिस्ट |
| 2 | चंडीगढ़ जॉब कार्ड लिस्ट |
| 3 | दादरा और नगर हवेली जॉब कार्ड लिस्ट |
| 4 | दमन और दीव जॉब कार्ड लिस्ट |
| 5 | जम्मू कश्मीर और लद्दाख जॉब कार्ड लिस्ट |
| 6 | लक्षद्वीप जॉब कार्ड लिस्ट |
| 7 | पुदुच्चेरी जॉब कार्ड लिस्ट |
ऊपर दिए गए लिंक्स पर जाकर आप अपने अपने केंद्र शाषित प्रदेश में नरेगा लाभार्थियों की जॉब कार्ड लिस्ट चेक कर सकते हैं
नरेगा योजना 2021-2022 जॉब कार्ड सूची – डाउनलोड कैसे करें
आप नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके महात्मा गांधी नरेगा योजना जॉब कार्ड लिस्ट / मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची (MGNREGA Job Card List) जॉब कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले ऊपर दी हुई टेबल में अपने राज्य के लिंक पर क्लिक करना है जिसके बाद मनरेगा ग्राम पंचायत मॉड्यूल रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा। या फिर इस लिंक पर क्लिक करें और अगले पेज (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) पर अपने राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश के नाम पर क्लिक करें। या फिर आप नीचे दिए गए डाइरैक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं
- डाइरैक्ट लिंक मनरेगा जॉब कार्ड सूची: https://nrega.nic.in/netnrega/statepage.aspx?Page=C&Digest=GmpYzpnzFJIVhl6rY0MeSw
आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत शामिल सभी लाभार्थियों की जॉब कार्ड सूची देख सकते हैं।
नरेगा योजना जॉब कार्ड कैसे बनवाएँ – MGNREGA Job Card?
मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जिसको भी नरेगा जॉब कार्ड बनवाना है उसे बस अपनी ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करवाना है। जिसके बाद ग्राम पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और उसकी सूची तैयार करता है कि किस परिवार से कितने वयस्क सदस्यों ने अपना विवरण जमा कराया है और जांच के बाद मनरेगा लिस्ट तैयार की जाती है और लाभार्थियों को एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है।
जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से यह प्रस्तुत करता है की वह (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए तैयार है जिसके संदर्भ में एक आवेदन प्रस्तुत करता है।
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाता है। आवेदन की यह शर्त भी है की केवल वयस्क ही मनरेगा के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।
मनरेगा मजदूरी की दर – MGNREGA Wage Rate List 2021-2022
केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों को मार्च 2020 में बढ़ा दिया था। नई दरें इस प्रकार हैं।
| राज्य का नाम | मजदूरी दर (रुपए प्रतिदिन) |
| आंध्र प्रदेश | 237.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 205.00 |
| असम | 213.00 |
| बिहार | 194.00 |
| छत्तीसगढ़ | 190.00 |
| गोवा | 280.00 |
| गुजरात | 224.00 |
| हरियाणा | 309.00 |
| हिमाचल प्रदेश | गैर-अनुसूचित क्षेत्र – 198.00 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र – 248.00 |
| जम्मू कश्मीर | 204.00 |
| लद्दाख | 204.00 |
| झारखंड | 194.00 |
| कर्नाटक | 275.00 |
| केरल | 291.00 |
| मध्य प्रदेश | 190.00 |
| महाराष्ट्र | 238.00 |
| मणिपुर | 238.00 |
| मेघालय | 203.00 |
| मिज़ोरम | 225.00 |
| नागालैंड | 205.00 |
| उड़ीसा | 207.00 |
| पंजाब | 263.00 |
| राजस्थान | 220.00 |
| सिक्किम | 205.00 |
| सिक्किम (तीन ग्राम पंचायत – ज्ञानथाँग, लाचुंग, लाचेन) | 308.00 |
| तमिलनाडू | 256.00 |
| तेलंगाना | 237.00 |
| त्रिपुरा | 205.00 |
| उत्तर प्रदेश | 201.00 |
| उत्तराखंड | 201.00 |
| पश्चिम बंगाल | 204.00 |
| अंडमान और निकोबार | अंडमान जिला – 267.00 निकोबार जिला – 282.00 |
| दादरा और नगर हवेली | 258.00 |
| दमन और दीव | 227.00 |
| लक्षद्वीप | 266.00 |
| पुडुचेरी | 256.00 |
मनरेगा योजना (अधिनियम 2005) क्या है ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में गरीब लोगों को गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की एक सरकारी योजना है, जिसे 7th सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार व उनके वयस्क सदस्यों को 100 दिन का गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।
इस अधिनियम का एक पहलू यह भी हैं की अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास रोजगार होगा तो उनकी बाजार में वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इससे भारत देश और भी ज्यादा मजबूत होगा साथ में उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन होगा।
मनरेगा योजना (अधिनियम 2005) किस प्रकार से सहायक है ?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को नरेगा जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल होता है इसके साथ ही इस नरेगा कार्ड में उसकी पूरी जानकारी शामिल होती है। हर साल नरेगा लाभार्थी सूची जारी की जाती है जिसके अनुसार एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह नरेगा जॉब कार्ड (NREGA Job Card) के लिए आवेदन कर सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना – प्रोग्रेस
नरेगा को 2 फरवरी, 2006 में लागू किया गया था। जिसको चरणों के हिसाब से देश में हर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था जैसे की पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप अगर देखा जाये तो नरेगा को पूरे देश में पांच सालों के अंदार-अंदर फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया।
जिसके बाद इसका नाम नरेगा से बदल कर नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) कर दिया गया।
संदर्भ / Reference
आधिकारिक वेबसाइट: http://nrega.nic.in
नरेगा टोल फ्री नंबर / MGNREGA Helpline Number
1800-110-707
मनरेगा योजना – FAQs
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना क्या है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है।
मनरेगा के तहत रोजगार के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
एक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्य जिनके पास एक नरेगा जॉब कार्ड है, उनको मनरेगा के तहत अकुशल मैनुअल कार्यकर्ता के रूप में रोजगार की मांग करने का अधिकार है।
मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था।
मनरेगा के तहत रोजगार के लिए कहाँ जाएँ?
ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी जिसे भी मनरेगा के तहत रोजगार देने का कार्य भार सौंपा गया है।
NREGA जॉब कार्ड का लाभ किसे मिलेगा?
गरीब नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जॉब कार्ड की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
MGNREGA जॉब कार्ड के लाभ क्या हैं?
भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले सभी जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, MGNREGA योजना देश के रोजगार दर को बढ़ाती है और भारत के गरीब नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करती है।
क्या नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट हर साल जारी होती है?
मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट में हर साल कुछ योग्यता मानदंडों के हिसाब से में नाम जोड़े व घटाए जाते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। लेकिन इसकी शुरूआत 2 अक्टूबर 2006 से आंध्रप्रदेश से की गई थी। इसके बाद यह योजना धीरे धीरे पूरे देश में फैलाई गई। अब यह देश के सभी राज्यो और केंद्र शासित राज्यों तक पंहुच गई है।
NREGA और MGNREGA में क्या अंतर है?
योजना के शुरूआत में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (National Rural Employment Guarantee Act 2005) (NREGA) था जिसे 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 ) (MGNREGA) कर दिया गया था।
ऑनलाइन सुविधा से कौन कौन से राज्य के लोग जॉब कार्ड या नरेगा सूची देख पाएंगे?
सभी राज्यों के सभी जिले, गांव और ग्राम पंचायत और केंद्र शासित प्रदेशों की जॉब कार्ड लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। कोई भी इसमें अपना नाम देख सकता है। प्रक्रिया विस्तार से इस लेख में बताई गई है
नरेगा में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति क्या ऑनलाइन अपने काम का ब्यौरा देख सकता है?
जी हाँ, नरेगा के आधिकारिक पोर्टल पर रिपोर्ट्स सेक्शन में जाकर जानकारी ली जा सकती है।
NREGA Portal का निर्माण कौन सी सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया है
Ministry of Rural Development, भारत सरकार के तहत इस पोर्टल का निर्माण और देखभाल National Informatics Center (NIC) द्वारा किया जाता है।
महात्मा गाँधी रोजगार योजना की शुरुआत किसने की?
महात्मा गाँधी रोजगार योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी।
नरेगा योजना की लिस्ट ऑफलाइन मोड़ में देखने के लिए क्या करें?
नरेगा योजना की लिस्ट में आप ऑफलाइन अपना नाम सूची में नहीं देख सकते हालांकि आप ग्राम प्रधान से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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